Thursday, June 10, 2010

इस्रायलची दांडगाई

इस्रायलची दांडगाई

बुधवार, ९ जून
२०१०इस्रायलने जी बेबंद दांडगाई सध्या चालविलेली आहे ती वेळीच आटोक्यात आणली गेली नाही तर मध्यपूर्व आशियात युद्धाचा भडका उडू शकतो. खरे म्हणजे एकूणच इस्रायली अरेरावीला वेसण घातली गेली नाही, तर मध्यपूर्व आशियातच नव्हे तर जगातच शांतता प्रस्थापित होणे अशक्य आहे. इस्रायलच्या साहसवादाला फक्त अमेरिकाच नियंत्रणाखाली ठेवू शकते; पण सुमारे ४० वर्षे अमेरिकेच्या पाठिंब्यावरच इस्रायलने पॅलेस्टिनला आणि पर्यायाने जगाला वेठीला धरलेले आहे. बराक ओबामा अध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिका इस्रायलला थोडेफार तरी वठणीवर आणेल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मध्यपूर्व आशियातील प्रश्न वाटाघाटींच्या व शांततेच्या माध्यमातूनच आपण सोडवू, असे ओबामा सांगत होते. इराणचा नियोजित किंवा कथित अण्वस्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम आपण थोपवू शकू, असा ओबामांना विश्वास होता. ओबामांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर काही महिन्यांतच कैरो विद्यापीठात जे भाषण केले, त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल, असे वाटू लागले होते. किंबहुना म्हणूनच कदाचित त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार दिला गेला- त्यांच्या प्रयत्नांना यश प्राप्त व्हावे या इच्छेतून; परंतु इस्रायलला ओबामांची अध्यक्षीय कारकीर्द सुरू झाल्यापासूनच अस्वस्थ वाटू लागले होते. इस्रायलची राजवट ‘झायोनिस्ट’ विचारसरणीची आहे. ‘झायोनियझम’ म्हणजे अमेरिकी उजवा ज्यू मूलतत्त्ववाद. आपला धर्म, संस्कृती व जीवनशैली सर्वात प्राचीन व सर्वश्रेष्ठ आहे, असे मानणारा हा ज्यू पंथ तालिबान्यांइतकाच कडवा आणि हिंस्र आहे. उदारमतवादी व शांततावादी ज्यू संघटनांवर प्रभाव इस्रायलमध्ये दिवसेदिवस कमी होत चालला आहे. तमाम इस्रायली जनतेला ‘झायोनिस्ट’ पंथीयांनी अशी भीती दाखविली आहे, की जगभरच्या ज्यूंनी ‘आक्रमक बचावात्मक’ पवित्रा घेतला नाही तर त्यांचे अस्तित्व व संस्कृतीच नष्ट होईल. त्यांच्या या भीतीला ‘अलकाइदा’ व ‘तालिबानी’ मूलतत्त्ववादाने खतपाणी घातले आहे. ‘झायोनिस्ट’ प्रवृत्तीच्या इस्रायली सत्ताधाऱ्यांनी ‘स्वसंरक्षणार्थ’ गाझापट्टी ताब्यात घेतली आहे. गाझापट्टीवरचा ताबा आपण सोडला तर इस्रायलचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असे ज्यू अतिरेक्यांचे म्हणणे आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या चकमक-युद्धात एकूण १४०० अरब ठार झाले. तुलनेने कमी इस्रायली मारले गेले. इस्रायलकडे असलेली शस्त्रसज्जता कोणत्याही अरब देशापेक्षा मोठी आहे आणि बहुसंख्य पॅलेस्टिनी तर नि:शस्त्र स्थितीत आहेत. गाझापट्टीत सुमारे १५ लाख पॅलेस्टिनी- अरब इस्रायली तावडीत आहेत. त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून जगभरातून अन्न-धान्यापासून ते औषधांपर्यंत मदत पोहोचविली जाते आणि खुद्द युनायटेड नेशन्सनेही ती मदत पोहोचविण्याचा आग्रह धरला आहे; परंतु ती मदत पोहोचविणाऱ्या बोटींवर बेफाम हल्ले करून, तावडीतील अरब-पॅलेस्टिनी असहाय ठेवण्याचे धोरण इस्रायलने स्वीकारले आहे. गेल्या आठवडय़ात ज्या बोटींवर इस्रायलचा हल्ला झाला त्यात जगातील ५० देशांमधले मदत करणारे कार्यकर्ते व संस्था प्रतिनिधी होते. त्यांच्यातील काही जण नोबेल पुरस्कार विजेते शांतता- स्वयंसेवक होते; परंतु त्यांच्या बोटी गाझापट्टीच्या जवळपास पोहोचायच्या आतच इस्रायलींनी त्यांच्यावर हल्ला चढविला. त्यात नऊ तुर्की ठार झाले आणि अनेकजण जखमी झाले. युनायटेड नेशन्स आणि जगातील अनेक देशांनी इस्रायलच्या या हिंस्र दांडगाईचा निषेध केला. इस्रायलने हा हल्ला करताना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचेही बेधडक उल्लंघन केले आहे व त्यामुळे खरे तर त्यांच्यावर जागतिक स्तरावर कारवाई व्हावयास हवी; पण इस्रायलने आपण हीच कारवाई पुन: पुन्हा करू, अशी धमकी देऊन जगातील सर्व देशांच्या विनंत्या-आर्जवा झुगारून दिल्या आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट ही, की भारताने ज्या कठोर व स्पष्ट शब्दांत इस्रायलचा निषेध करावयास हवा तसा केलेला नाही. आता इराणने या मदत करणाऱ्यांना बोटींच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. म्हणजेच हे प्रकरण इस्रायल व इराण यांच्यातील सशस्त्र संघर्षांत होऊ शकते. तशी ठिणगी पडली तर आशियातच युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. इस्रायलच्या अरेरावीमुळे आता त्यांच्या नेहमी पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या अमेरिकेतही विरोधी वातावरण बनू लागले आहे; परंतु इस्रायलची राजनीती आता थेट ओबामांनाच सापळ्यात पकडून अमेरिकेला ब्लॅकमेल करण्याच्या दिशेने चालू आहे. खुद्द अमेरिकेत ओबामांची लोकप्रियता घसरत चालली आहे, ही स्थिती लक्षात घेऊन इस्रायलने हा सापळा रचला आहे. अफगाणिस्थानच्या वाळवंटात दिशा हरवून बसलेल्या आणि इराकमध्ये रुतून बसलेल्या अमेरिकन सैन्याची हवालदिल स्थिती ओळखून इस्रायलने इराणबरोबरचा संघर्ष ओढवून घेतला आहे. इस्रायलची इच्छा आणि अपेक्षा अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ला करावा, अशी आहे. अमेरिका त्या ब्लॅकमेलला बळी पडली नाही तर थेट इस्रायलच तसा हल्ला करील, अशा धमक्याही अधूनमधून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेही परिस्थिती चिघळू लागली आहे. इस्रायलच्या या सर्व आक्रमक अरेरावीमुळे पॅलेस्टिनी-अरबांची हमास ही संघटना व चळवळ अधिक संघर्षमय पवित्रा घेऊ लागली आहे. आता मात्र अनेक बाजूंनी इस्त्रायलची कोंडी झालेली आढळते. गाझापट्टीची नाकेबंदी करून तेथील नागरिकांवरील हमासचा प्रभाव पुसून टाकण्याची इस्त्रायलची धडपड होती. पण तसे न होता उलट हमासची ताकद वाढलेली आढळते. हमासबद्दल अरब व मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये सहानुभूती आहे. नाकेबंदी असूनही हमासला इजिप्तकडून शस्त्रे पुरविली जात आहेत. हमासच्या भावनिक आवाहनाला सर्वत्र उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे. मुस्लीम राष्ट्रांमधील तुर्कस्थानशी इस्त्रायलने चांगले संबंध प्रस्थापित केले होते. दोन्ही देशांमध्ये लष्करी सहकार्यही होते. मात्र यावेळच्या इस्त्रायली हल्ल्यात काही तुर्की मारले गेल्यानंतर तुर्कस्थानमध्ये खळबळ माजली. तुर्कस्थानने इस्त्रायलमधील राजदूताला माघारी बोलविले. तुर्कस्थान व इराण हे अरब देश नाहीत. अरब राष्ट्रांनी वेढलेले इस्त्रायल तुर्कस्थानचा मध्यस्थ म्हणून उपयोग करून घेत असे. अरब व मुस्लीम देशांना जोडणारा हा मुख्य दुवा आता निखळल्यामुळे इस्त्रायलची मोठी पंचाईत होईल. इस्त्रायलला सर्वात मोठा फटका बसणार आहे तो अमेरिकेशी बिघडत चाललेल्या संबंधांचा. डेमोक्रॅटस्मध्ये इस्त्रायलच्या दांडगाईचा निषेध करणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. रिपब्लिकन मात्र अद्यापही पूर्णपणे इस्त्रायलच्या बाजूचे आहेत. ओबामा यांनी इस्त्रायलचा स्पष्ट शब्दात निषेध केला नसला तरी व्हाईट हाऊसचे एकूण धोरण हे आता इस्त्रायलला पूर्वीप्रमाणे अनुकूल राहिलेले नाही. पॅलेस्टाईनमधील काही घडामोडींनंतर ओबामा यांनी थोडी कडक भाषा वापरली होती. आजपर्यंतच्या कोणत्याही अमेरिकी अध्यक्षाने हे धाडस केले नव्हते. त्यानंतर रिपब्लिकन व मिडीआ यांनी ओबामांच्या विरोधात मोहिम हाती घेतली. इस्त्रायल हे आपल्या गळ्यातील लोढणे आहे अशी अमेरिेकेची भावना होत चालली असल्याची कबुली मोसाद या इस्त्रायली गुप्तचर संस्थेच्या प्रमुखाने दिली. इस्त्रायल एकटे पडत चालल्याचा हा भक्कम पुरावा म्हणता येईल. जगाच्या नाडय़ा हाती ठेवणारे इस्त्रायल इतके एकाकी का पडले याची कारणमीमांसा करताना इकॉनॉमिस्टच्या संपादकीयात म्हटले आहे की, जगात सर्वत्र आपले शत्रू भरले आहेत या मानसिकतेत या एकटेपणाचे मूळ आहे. विरोधकांना आधी गोळ्या घालायच्या आणि मग प्रश्न विचारायचे या उलटय़ा वागणुकीमुळे इस्त्रायल अडचणीत सापडते. इकॉनॉमिस्टच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. देशाचा कणा ताठ असण्यापेक्षा मजबूत व लवचिक असणे अधिक फायद्याचे असते. इस्त्रायलला हे कळणे जरूरीचे आहे. कारण जगातील दहशतवादाचे मूळ चिघळत राहिलेल्या इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन वादात आहे-आणि त्यात मध्यपूर्व आशियाबरोबर जगाच्या विध्वंसाच्याही ठिणग्या आहेत. भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा सर्जनशील आणि क्रियाशील व्हायची ही वेळ आहे. परंतु पं. नेहरूंच्या काळातील ती परराष्ट्रनीती दिवसेंदिवस मागे पडून अमेरिकन धोरणांची री ओडणे सध्या चालू आहे. त्यामुळे त्या वैश्विक विध्वंसकतेचे पाप आपल्याही माथ्यावर येणार, हे उघड आहे.

Source: http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75773:2010-06-08-14-50-17&catid=29:2009-07-09-02-02-07&Itemid=7

No comments: